Wayanad Landslides Victim: केरल के वायनाड में भूस्खलन से पीड़ित और उनके परिवारों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार (03 अगस्त) को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से पीड़ितों और उनके परिवारों को दावा राशि का जल्द से जल्द बांटने के लिए कहा है.
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि बीमा कंपनियों ने वायनाड, पलक्कड़, कोझीकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में सहायता के लिए संपर्क विवरण देने को विभिन्न चैनलों (स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस, आदि) के जरिए अपने पॉलिसीधारकों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए हैं. इन जिलों में बड़ी संख्या में दावे दर्ज किए जा रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों को दिया आदेश
मंत्रालय ने कहा, ”केरल में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन की घटना और भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने एलआईसी, राष्ट्रीय बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आदेश दिया है, ताकि बीमा दावों को तेजी से निपटाया जा सके और भुगतान किया जा सके.”
‘बीमा की राशि पीड़ितों तक जल्द पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध’
इसमें कहा गया कि एलआईसी से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारकों को दावा राशि का तेजी से वितरण करने के लिए कहा गया है. बयान में आगे कहा गया कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का तेजी से निपटान हो और उनका भुगतान हो.
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस आपदा के पीड़ितों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें बिना किसी देरी और परेशानी के जरूरी मदद मिले.
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